लागत अनुमान तयारी तथा स्वीकृति (Cost Estimate Preparation) सम्बन्धि
कुनै पनि सामान वा सेवा खरिद गर्नुअघि बजारमा त्यसको मूल्य कति पर्छ भनेर वैज्ञानिक रूपमा गरिएको अनुमान नै लागत अनुमान (Cost Estimate) हो । लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको आधारशिला हो। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले वस्तु, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि सो कार्यका लागि लाग्ने सम्भावित खर्चको यथार्थपरक अनुमान तयार गर्नुपर्दछ। यही लागत अनुमानको आधारमा खरिद योजना बनाइन्छ, खरिद विधि निर्धारण गरिन्छ, बोलपत्र आह्वान गरिन्छ र अन्ततः सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले लागत अनुमान तयारीलाई अनिवार्य कानुनी दायित्व को रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
खरिद ऐनको दफा ५ ले लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरगत
सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार
गर्नुपर्नेछ तर निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैया सम्मको खरिद गर्न लागत
अनुमान गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी खरिद ऐनले एक लाख रुपैया
सम्म लागत अनुमान तयार गर्नु नपर्ने भनेतापनि सरकारी सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली (Public Assets
Management System) (PAMS) प्रणालीमा खरिद आदेश बनाउनका लागि रकम अनिवार्य
रहेकोले जतिसुकै रकमको खरिद गर्नका लागि लागत अनुमान आवश्यक रहने गर्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम (९) मा लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु खुलाइएको छ ।
त्यसपछि नियम १०, ११, १२, र १३ मा क्रमश निर्माण कार्यको लागत
अनुमान, मालसामानको लागत अनुमान, परामर्श सेवाको लागत अनुमान र अन्य सेवाको
लागत अनुमान तयारी सम्बन्धी आधारहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
लागत अनुमान तयारिका आधारहरु हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस ।
यसरी तयार भएको लागत
अनुमान खरिद ऐनको दफा (५ क) मा तोकिए बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने
व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४ मा लागत अनुमान
स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । जसमा नियम १० बमोजिम तयार भएको मालसामानको
नियम ११ बमोजिम तयार भएको निर्माण कार्यको र नियम १३ बमोजिम तयार भएको अन्य सेवाको
लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ ।
देहाय : मालसामान निर्माण कार्य र अन्य सेवाको लागत अनुमान स्वीकृतीको सीमा
- पन्ध्र
करोड रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय
प्रमुखबाट,
- पचास
करोड रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित दितीय श्रेणीको कार्यालय
प्रमुखबाट
- एक अर्ब
रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
- एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट ।
लागत अनुमान स्वीकृतिको यो सिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को
सोह्रौ संसोधन २०८३।०५।०३ गते देखि कायम भएको हो । यो संसोधनले परामर्श सेवाको
लागत अनुमान स्वीकृतिको सिमा भने साविक बमोजिम यथावत नै राखेको छ ।
त्यसै गरि नियमावलीको नियम १२ बमोजिम तयार भएको परामर्श सेवाको
लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ ।
देहाय : परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृतीको सीमा
- बीस
लाख रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय
प्रमुखबाट,
- पचास
लाख रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित दितीय श्रेणीको कार्यालय
प्रमुखबाट
- एक
करोड रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कार्यालय
प्रमुखबाट,
- एक करोड
रुपैया भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट ।
लागत अनुमान तयारी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक चरण हो। सही लागत अनुमानले कानुनी जोखिम घटाउँछ, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्छ । त्यसैले लागत अनुमानलाई औपचारिकता होइन, जिम्मेवारी का रूपमा लिनु आवश्यक छ।
विगतमा लागत अनुमान केहि फरक परे पनि न्युन मुल्यांकित बोलपत्र स्वीकृत हुने हुदा लागत अनुमान तयारीमा भएको त्रुटिले खरिदलाई कम मात्र प्रभाव पर्ने गर्दथ्यो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोश्रो संसोधन २०८३ ले बोलपत्रको हकमा न्युनतम मुल्यांकितलाइ नभएर नजिकको औषत कवोल अंक भएको लागत अनुमान भित्र रहेको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक निकायको त्रुटिका कारण गलत लागत अनुमान तयार भएमा बजार मुल्य भन्दा उच्च मुल्यमा बोलपत्र मार्फत गरिद हुनसक्ने जोखिम उच्च रहने देखिन्छ । तसर्थ लागत अनुमान तयारीमा खरिदमा संलग्न कर्मचारीले पर्याप्त विश्लेषण गरी सकेसम्म धेरै आधारहरु प्रयोग गरी यथार्थको सकेसम्म नजिक हुन सक्ने गरी लागत अनुमान तयारी मा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
लागत अनुमान तयारिका आधारहरु हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस ।