अग्रिम भुक्तानी जमानत (Advance Payment Guarantee) / पेश्की जमानत के हो , किन राखिन्छ, कति रकम र समयको हुनुपर्छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ क बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपुर्तीकर्ता निर्माण व्यावसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी  ठेक्का सम्झौता पछि काम सुरु गर्न निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई दिइने मोबिलाइजेसन पेश्की (Mobilization Advance) को रकम सुरक्षित गर्न यो जमानत लिइन्छ। यसको म्याद यतिनै हुनुपर्छ भनेर कानुनमा किटानी व्यवस्था छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरुमा  पेश्की जमानतको म्याद खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने अवधि भन्दा ३० दिन बढिको हुनुपर्छ भनेको छ । यसले सम्झौता अवधिमा कुनै कारणले काम नभइ पेश्की बाँकि भएमा जमानत जफत गरेर भएपनि पेश्की फर्छयौट गर्न सकियोस भन्ने हो ।

खरिद सम्झौताका रनिङ बिलहरुबाट पेश्की रकम खरिद सम्झौताको शर्त (SCC) मा लेखिए बमोजिम पेश्की कट्टा (फर्स्यौट) गर्दै जानुपर्छ । सम्झौताको  म्याद सकिदा पनि पेश्की बाँकी छ भने त्यस्तो खरिद सम्झौता समस्याग्रस्त हुने भएकोले पेश्कि जमानत जफत गरेर पेश्की फर्छयौट गर्नेमा ध्याद दिनुपर्छ ।